ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 242 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (ਜੂਆ) ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
![]()
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਯੂਜਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BJP ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕ.ਤ.ਲ, ਐਕਟਿਵਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌ/ਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
























