ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਸ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਕ ਵਾਰ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੈਕ OTP ਵਰਗੇ ਜਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ SMS ਆਖਰੀ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜਰਸ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ “ਇਨਕਮਿੰਗ” ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲਾਂ, OTP ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ 28-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ‘ਮਾਸਿਕ’ ਪਲਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 30-31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 28-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ, ਯੂਜਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ‘ਚ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 28-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਗਾਹਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਚਲਾਕੀ ਭਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.25 ਬਿਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜਡਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।”
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
