Fraud in labor registration : ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮਸ ਅਧੀਨ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
