Nodal officers will be appointed : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਹੋਟਸਪੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਆਰਐਸਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੱਕਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੀਆਰਐਸਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
