government soon change rules: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, ਨਾਬਾਰਡ ਐਕਟ, ਸਟੇਟ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
