High Court relief dyeing units: ਲੁਧਿਆਣਾ (ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ)- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਨਗਰ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 350 ਡਾਇੰਗਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 350 ਡਾਇੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 25-26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਸੀ।
