ਚੰਡੀਗੜ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17.60 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 62,743 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 9.97 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 7,01,804 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਫੋਜ਼ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 108 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਈਟੀਓਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ (ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਦਿ) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 72 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਜਿਵੇਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਈਟੀਓ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 9 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੱਥ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ- ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਏ.ਐੱਸ. ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
