ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਠ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ, ਐਨ ਪੀ ਸੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਐਮ, ਆਰ ਐਲ ਪੀ, ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੁੰ ਲਿਖਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖਬਰ : PSEB ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ
ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 537 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਲਵਲੀਨਾ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
