ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ -ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਨਾਪੁਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
