ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਫਿਨਕੋ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 62.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 41.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖਬਰ : ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 104 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14853 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (10151 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਅਤੇ 4702 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਦੇ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ : ਨਹੀਂ ਰਹੀ 132 ਸਾਲਾ ਬਸੰਤ ਕੌਰ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਅਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 77 ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਕਫਿਨਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
