ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸ੍ਹਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਹ 8 ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ.. ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਕੌਣ ਕੈਪਟਨ ਸ੍ਹਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਬਾਜਰਾ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ 10 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
- 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ?
- ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ -ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
- ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 85% ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ : ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
- ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 143 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4,624.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ-ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ 8218.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FCI ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
- ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖਾ ਰਵੱਈਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ 231 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ AAP ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ- ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ