ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 134 ਏ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2021-22 ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਯਮ 134ਏ ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
