ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2300 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਈ.ਟੀ.ਟੀ.) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਸਣੇ, ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 2364 ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 2364 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਮਿਤੀ 26 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਉਕਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
