ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁੱਲ 18 ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ-
- 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 665 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਗੰਨੇ ਦੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਅਦਾਇਗੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਬਿੱਲ 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ‘ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਜਲਦੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।
- ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਇਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
- 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਮੀਟਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਪਾਈਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2300 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
