ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸ਼ਹਿਰੀ, 51 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 26 ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 23 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਬਹੁਲ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 25 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: