ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰੋਪੜ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਰੋਪੜ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Vegetable Soup Recipe | ਵੈਜ਼ੀਟੇਬਲ ਸੂਪ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ | Healthy Veg Soup | Health Diet

ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।