ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (MPI) ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 51.91 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 42.16 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 37.79 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 19.98 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 37.79 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ 7.55 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10.4 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਵ 54 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (36.65 ਫੀਸਦੀ) ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ (32.67 ਫੀਸਦੀ) ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ (ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 2005 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: