ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀ.ਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 36.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 70% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
CM ਚੰਨੀ ਦਾ EXLUSIVE INTERVIEW “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ COPY ਨੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ!”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 80% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 80% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 90% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 100% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ 2017-18 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਸੀ’ ਫਾਰਮ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 1.50 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8500 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
