ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਝਟਕੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 33 ਅਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 87 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: