ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 21 ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗਾਈਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਗਲਤ ਪਛਾਣ’ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ MON ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ AFSPA ACT ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫੌਜ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: