ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਸਰਾਕਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: