ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐੱਸਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਐਸਪੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
‘ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਗਰੁੱਪ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕਤ ਤੇ ਫੌਜ ਸਣੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
