ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੈ ਮਲੂਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਐਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਅਰਚਨਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉੱਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਐਮ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੇ ਭਿਸੀਆਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਟ, ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਕੈਂਪ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: