ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: