ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ BBMB ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਘ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
