ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਕਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਲੌਟ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
