ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ CM ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਕ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ SC, BC, ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਤੇ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ 601 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ED ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਲਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
