ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਦੀ 2006 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਦੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
