ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਕਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 2022 ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 327 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 153(ਏ), 505, 505(2), 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 5 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਗਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 452, 365, 342, 392, 395A ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਬੱਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
