ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ACJ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਾਦ ਹੈ। DGCA ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਲਨ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: