ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਗੈਰ-ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਪੱਠੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਲਈ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ (ਪੋਤੇ/ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਈਆਂ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “
