ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ SC ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ‘ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਚੰਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛਾਣਨੀ ‘ਚ ਹੀ ਚੰਨ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ’
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 14 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2), 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1 ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ http://Punjab.gov.in ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈ-ਮੇਲ-ਆਈਡੀ pblorec@punjab.gov.in ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: