ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 75 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਜਾਂ 100 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦੇ ਹੋਣ, ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਥੈਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
