ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ RDF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ RDF ਦੇ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ, 42 ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਪੇਪਰ, 1160 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਫੰਡ ਦੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
