ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ RDF ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ‘ਤੇ ਖੜਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੂਰਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖੜਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੜੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਦਾਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
