ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਕ ਰਸਮ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
