ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਿਕ ਸਟਾਈਪੇਂਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਹਨ ਪਰ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਰ ਵਕੀਲ ਆਰਥਿਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਸਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਵਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਟਾਈਪੇਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹10,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਟਾਈਪੇਂਡ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਲੇਅਰਸ ਇਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਗਾਢੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬੁਟੇਵਾਹ ਨਹਿਰ, ਪਿਆ 25 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਪਾੜ, ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
