ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਝੰਡਾ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 115/2016 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
