ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਡ ‘ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਿੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
