ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 138 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛੇ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਾਈ ਮੌਤ, ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਤੇਲ ਡਿਪੂ ‘ਚ ਲਗੀ ਅੱਗ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਆਪਰੇਟਰ, ਸਵੀਪਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
