‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ 16 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਮਤਲਬ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਐ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਲ ਲੇਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ !”
