AAP leader targets CM : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੀਟਰ ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਰੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਐਕਸਾਈਸ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
