ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਕੇ ਸਟੋਰਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਸਤਕਾਰ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: