13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 9 ਸਾਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ‘ਮਾਨ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 56 ਪਲਸੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਮਾਨ’ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਮਾਨ’ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਨ ਗੋਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐੱਸ.ਸੀ. ਹੋ ਗਏ?
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (ਸਾਊਥ) ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੱਚੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸੇਹਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੋਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੋਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੋਤ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਤ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਮਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। 27 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
