ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ SGPC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਸਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ‘ਆਪ’, ਕਿਹਾ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਲਓ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾਘਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
