ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਐਫਸੀਆਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14,000 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਈਆਂ, ਉਹ PAPRA ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਐੱਨਓਸੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
