ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 4161 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4661 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 5, 7, 8, 9, 10 ਅਤੇ 16, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ।
ਫਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਦਾਰਨਾਥ ‘ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਠੰਡ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “
