ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 104 ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਭੈਣ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਧੀ, ਨੂੰਹ, ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀ, ਵਾਰਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ- ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
