ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਬੇਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬਾਈਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਬੇਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਬੇਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਬੇਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 35,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਉਬੇਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ‘ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 7,000 ਚੂਚੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Ola-Uber ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
