ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦਾ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ’ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸੁਅਅਲੀ ਐਕਟਿਵ ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਗਰਾਓਂ : CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨਿਊਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈਮਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
